जुनी पेंशन योजना लागू असतांनाच्या काळात सुद्धा राज्याचा सर्वांगीण विकास झाल्याने,शासनाने समाजाची आर्थिक दिशाभूल न करता जुनी पेंशन योजना सर्व शिक्षक/कर्मचारी यांना लागू करावी.-महाराष्ट्र माध्य.शिक्षक संघाची ठाम मागणी!

जुनी पेंशन योजना लागू असतांनाच्या काळात सुद्धा राज्याचा सर्वांगीण विकास झाल्याने,शासनाने समाजाची आर्थिक दिशाभूल न करता जुनी पेंशन योजना सर्व शिक्षक/कर्मचारी यांना लागू करावी.-महाराष्ट्र माध्य.शिक्षक संघाची ठाम मागणी!

देशातील औद्योगिक व अन्य क्षेत्रात नंबर वन असणाऱ्या प्रगतीशील राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसह कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या उतारवयातील जीवनविषयक किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेणे शासनानेच उत्तरदायित्व ठरते.
राज्य शासनाच्या वतीने जुन्या पेंशन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावरील प्रशासकीय आर्थिक शिस्त व विश्वसनीयता प्रस्थापित करणे याची शासनाने दक्षता घ्यावी.वेतन व निवृत्तीवेतनासंबंधी एकूण होणाऱ्या खर्चाविषयी समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रचारकी प्रयत्न थांबवावा. तसेच कोणत्याही विषयांवर तात्पुरती मलमपट्टी लावून मूळ विषयाला बगल देण्यासाठी शासकीय निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच एखादी समिती नेमून आंदोलनकर्त्यांनी बोळवण करण्याच्या राज्यकर्त्यांच्या सराईत कार्यपद्धतीविषयी राज्यातील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या असंतोषाची तीव्रता लक्ष्यात घेऊन जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय म्हणजे राज्यातील सामाजिक ,आर्थिक स्वास्थ्यपूर्ण प्रगतीसाठी अपरिहार्य आहे.ही सकारात्मक जाणीव ठेवून शासनाने 2030 च्या अप्रत्यक्ष अंमलबजावणीची बतावणीचा खेळ थांबवावा.राज्यातील कर्मचारी व शिक्षक यांचे राज्याच्या विकासातील महत्वपूर्ण योगदान दृष्टीआड न करता,त्यांच्या पेंशनसाठी होणारा खर्च हा शासकीय विकास योजनेंतर्गत प्रशासनिक आर्थिक जबाबदारीचाच भाग असल्याने त्वरित सर्व कर्मचारी व शिक्षक यांना 2005 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेंशन योजना लागू करावी.तसेच एन. पी.एस.साठी जमा झालेली निधी वर्गणी कर्मचारी व शिक्षक यांच्या प्रो.फंड खात्यावर वर्ग करावी.अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)मागणी करीत आहे.
जुनी पेंशन योजना लागू केल्याने राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही ही बाब नोव्हे.2005 पर्यंत जुनी पेंशन योजनाकाळात राज्याच्या झालेल्या विकास व समृद्धीवरूनच सिद्ध झालेली आहे.राज्यावरील कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा उभा राहिलेला डोंगर का उभा राहिला याचे उत्तर शासनाने आत्मपरीक्षण व स्वमूल्यमापन करून शोधावे.शासनाच्या आर्थिक धोरणातील अपयशाचे खापर कर्मचारी व शिक्षकांच्या वेतन व निवृत्तीवेतन यावर फोडण्याचा प्रयत्न करू नये.
जुनी पेंशन योजना लागू होईपर्यंत राज्यातील लाखो कर्मचारी व शिक्षक यांचा दि.14 मार्च 2023 पासूनचा बेमुदत संप पूर्ण निर्धाराने सुरूच राहील.
संप काळातील शालांत वा अन्य परीक्षांच्या आयोजनाची शासनाने पर्यायी व्यवस्था करावी.
-ज्ञानेश्वर कानडे (अध्यक्ष,महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)